शाळा, महाविद्यालयांच्या शुल्कामध्ये सवलत द्या, 'एसआयओ' ची मागणी
राज्य शासन आणि शुल्क नियामक प्राधिकरण लिहिलेल्या एका पत्रात 'एसआयओ' ने सुचवले आहे की ज्या महिन्यांत प्रत्यक्ष वर्ग भरत नाहीत त्या महिन्यांतील सर्व शाळांचे शुल्क 30% कमी केले पाहिजे. तसेच मागील वर्षाच्या शुल्काच्या तुलनेत सर्व उच्च, तांत्रिक, वैद्यकीय आणि व्यावसायिक शिक्षण संस्थांचे वार्षिक शुल्क 15% कमी केले जाणे आवश्यक आहे. तथापि, शाळा व महाविद्यालयीन कर्मचार्‍यांना कायम राखून त्यांच्या पगाराची मिळकत चालू ठेवावी हे सरकारने निश्चित केले पाहिजे, अशी मागणी ही संघटनेने केली आहे.
समाजाच्या विकासासाठी शिक्षण ही अत्यावश्यक गरज आहे. म्हणूनच सध्याचे संकट असूनही राज्यातील विद्यार्थ्यांना सुसंगतपणे आणि कोणत्याही अडथळ्याशिवाय आपले शिक्षण पूर्ण करत असल्याची खात्री पाहिजे, असे एसआयओ दक्षिण महाराष्ट्राचे अध्यक्ष मुहम्मद सलमान म्हणाले.
सलमान यांनी तर्क केला की राज्यातील बर्‍याच विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्यक्ष (physical) वर्ग पुढच्या काही महिन्यांत सुरू होणार नाहीत. त्याऐवजी शाळा आणि महाविद्यालये ऑनलाइन किंवा इतर माध्यमांद्वारे वर्ग आयोजित करतील. यामुळे त्यांच्या नियमित पायाभूत सुविधांवर होणारा बराच खर्च कमी होईल. या बचतीचा उपयोग विद्यार्थ्यांना फीमध्ये काही सवलत देण्यासाठी केला जाऊ शकतो, असे ते म्हणाले.
या संदर्भात राज्य शालेय शिक्षण विभागाने एक शासन निर्णय काढून शाळांना त्यांच्या शुल्कात कुठलेही वाढ करण्यास मनाई केली आहे, तसेच पालकांना तिमाही किंवा मासिक हप्त्यात शुल्क भरण्याची मुभा द्यायला सांगितले आहे. परंतु राज्यातील उच्च, तंत्र, वैद्यकीय आणि कौशल्य शिक्षण संस्थांच्या शुल्क संदर्भात काहीही निर्देशन अद्याप आलेले नाहीत.
आपल्या पत्रात 'एसआयओ' ने नमूद केले आहे की राज्य शुल्क नियामक प्राधिकरणाने आधीच व्यावसायिक शिक्षण संस्थांचे शुल्क निश्चित केले आहे. बहुतेक संस्थांना 5% ते 15% पर्यंत शुल्क वाढविण्यास किंवा मागील वर्षाच्या (2019-20) इतकी फी आकारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. काही मोजक्या महाविद्यालयांना फी कपातीचा सामना करावा लागला. हे सगळे शुल्कवाढ रद्द करून, शुल्ककपातीचे आदेश जारी केले पाहिजे.
संघटनेने अशीही सूचना दिली आहे की शाळा व महाविद्यालयांना शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना आणि विशेषत: कंत्राटी कर्मचार्‍यांना पगाराची रक्कम रोखण्यास परवानगी दिली जाऊ नये किंवा फीमध्ये सवलत देण्याच्या बहाण्याने त्यांच्या सेवा बंद करू नयेत.
शिवाय इतर मागास जाती, भटक्या/विमुक्त जमाती, आर्थिक दृष्ट्या मागास वर्गीय, अल्पसंख्यांक आणि सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवावी आणि खासगी शिकवणींमध्ये योग्य शुल्क आकारण्याचे नियमन करावे, असेही 'एसआयओ' ने सुचवले.
Comments
Post a Comment