महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये बीड जिल्ह्याचे टेंडर घेण्यास एक ही कंपनी तयार नाही वसंत मुंडे

परळी (प्रतिनिधी)-: महाराष्ट्रात अतिवृष्टी अवकाळी पाऊस गारपीट दुष्काळ सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाचे खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असते त्यामुळे प्रधानमंत्री पिक विमा योजना चा फायदा शेतकऱ्यांना होतो त्यामध्ये या योजनेच्या प्रमुख शेतकऱ्यांच्या हिताच्या बाबी कर्जदार व बिगर कर्जदार पात्र शेतकरी  विमा हप्ता सबसिडी केंद्र सरकारचा राज्य सरकार तसेच शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता 2% नगदी व व्यापारी पिकासाठी 5% असतो पिक पेरा सातबारा 8 चा उतारा आधार कार्ड बँकेचे खाते पुस्तक  विमा प्रस्ताव सोबत सादर करावे लागतात  शेतकऱ्याकडून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये सहभाग साठी माहिती संपूर्ण देणे बंधनकारक शेतकऱ्याला असते अशी माहिती काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी पीक विमा योजनेबाबत माहिती दिलेली आहे खरीप 2020  चा  प्रधानमंत्री पिक विमा योजना  महाराष्ट्रात बीड जिल्ह्याचे एकही कंपनी घेण्यास तयार नाही  सात जिल्हे वगळण्यात आले  या जिल्ह्यांचा पिक विमा समन्वय समिती मध्ये फेररचना करणेबाबत पिक विमा संदर्भात चर्चा घडवून आणण्यासाठी  दि  5/ 12/ 2019  व  व  26/ 12/ 2019 ला  शासनाकडे  निवेदनाद्वारे  बीड जिल्ह्यासाठी  विशेष बाब म्हणून  पीक विम्याचा सामाविष्ट करण्याबाबत विनंती करण्यात आली होती  त्यावर महाराष्ट्र शासन व केंद्र सरकारकडून 26 नोव्हेंबर 2019 ला जिल्हा समूह पर्यायास अंतिम मान्यता देण्याबाबत केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला केंद्र शासनाकडून 3 डिसेंबर 2019 ला सूचना प्राप्त झाल्या त्यामध्ये जिल्हा समूहाचे फेररचना करून आपल्या स्तरावर योग्य ते निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले तरीही 4 नोव्हेंबर 2019 निविदा प्रसिद्ध करून 9 डिसेंबरला उघडण्यात निविदा आल्या एकही कंपनीचा बीड जिल्हा संदर्भात सहभाग आढळून आलेला नाही त्यामुळे बीड जिल्हा पीक विमा योजनेतून कायमचाच वगळण्यास संदर्भात विमा कंपनी व शासन स्तरावरून अन्याय जिल्ह्यावर केला जातो की काय असा प्रश्न उपस्थित काँग्रेस नेते वसंत मुंडे यांनी उपस्थित केला आहे राज्य सरकारकडून कृषी विभागाला अनेक वेळेस मार्गदर्शक सूचना पिक विमा संदर्भात देण्यात आल्या परंतु बीड जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी बोगस कागदपत्रे तयार करून बोगस क्षेत्र वाढवून बोगस पिकाचे नोंदी करून करोडो रुपयाचा पिक विमा मधील घोटाळे केल्यामुळे शासन स्तरावर चौकशी मध्ये आधार लिंक केल्यामुळे उघडकीस आलेले आहेत शासनाकडून केस पण दाखल शेतकऱ्यावर केल्या जात आहेत महाराष्ट्र शासन स्तरावर  सर्व बाजूने  पत्रव्यवहार करून  खरीप योजनेत  विशेष बाब म्हणून  बीड जिल्हा  समाविष्ट करण्यासंदर्भात  शासन स्तरावर  हालचाली  करण्यास काँग्रेसचे नेते वसंतराव मुंडे चेअरमन श्रम व रोजगार मंत्रालय भारत सरकार नाशिक विभाग यांनी  प्रयत्न केले  त्यामुळे  यावेळेस  बीड जिल्ह्याचा  विशेष बाब म्हणून  समाविष्ट करून महाराष्ट्रातील पिक विमा घेणाऱ्या कंपन्या प्रमुख्याने एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड अंतर्गत भारतीय कृषी विमा कंपनी ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड आयसीआयसीआय लोबोड जनरल इन्शुरन्स कंपनी इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड फ्युचर जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड बजाज आलियांज जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड भारती एक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या कंपन्या महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या पंतप्रधान पिक विमा योजना चे टेंडर भरतात परंतु एकही कंपनी बीड जिल्ह्याचे खरीप व रब्बी पिक विमा संदर्भात टेंडर घेण्यास आज च्या तारखेपर्यंत तयार नाही महाराष्ट्रातील संपूर्ण जिल्ह्याचे वेगवेगळ्या कंपनी पिक विमा संदर्भात टेंडर भरले परंतु बीड जिल्ह्यासह  सात जिल्ह्यांचे टेंडर  पिक विमा कंपन्या घेण्यास तयार नाहीत  कृषी आयुक्त कार्यालय पुणे येथे बीड  जिल्ह्याचे एकाही कंपनीने टेंडर घेतले नाही  या योजनेमध्ये कृषी विभाग महसूल विभाग व बँकेचे कर्मचारी बोगस शेतकरी त्यामुळे इमानदार शेतकरी पिक विमा योजनेपासून वंचित राहत आहे व बीड जिल्ह्याची सर्व स्तरावर पिक विमा बाबत बदनामी झाली आहे  पिक विमा योजनेत बीड जिल्ह्याचा खास बाब म्हणून समावेश करण्याची मागणी काँग्रेस वसंतराव मुंडे चेअरमन श्रम व रोजगार मंत्रालय भारत सरकार नाशिक यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे केलेली आहे