ग्रामपंचायत प्रशासक नियुक्तीसाठी राष्ट्रवादीकडून 'वसुली' - वंचितचा आरोप.

मुंबई, दि. १६ - राज्य सरकारतर्फे पुण्यात मुदत संपलेल्या ७५० ग्रामपंचायतींमध्ये एक प्रशासक नेमण्याची तरतूद केली आहे. मात्र, प्रशासक पदावर नियुक्ती व्हावी यासाठी अर्ज करीत असताना पक्षाला ११ हजारांचा पक्षनिधी द्यावा लागेल, अशी अट राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे घालण्यात आली आहे. सरकार नियुक्त असणाऱ्या प्रशासकाच्या नेमणूकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला ११ हजारांचा निधी देणे ही एक अवैध टोल वसुली सुरु केली आहे. ग्रामपंचायत प्रशासक म्हणून त्याच प्रवर्गातील राखीव व्यक्तीची नेमणूक प्रशासक म्हणून करावी, असे पत्र ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सर्व पालकमंत्री यांना दिल्याच्या बातम्या प्रकाशित झाल्या. मात्र राखीव पदाबाबत कोणतीही तरतूद १४ जुलैच्या परिपत्रकात नसल्याने ग्रामविकास मंत्री राज्याच्या जनतेची फसवणूक करीत असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी केला आहे.

 

७३व्या घटना दुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी पाच वर्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. त्यामुळे या सर्व ग्रामपंचायतींवर शासनामार्फत प्रशासक नेमण्याचा 'तुघलकी निर्णय' घेण्यात आला. राज्यातील १२६६८ ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत संपत असल्यामुळे  ऐकून १४२३४ ग्रामपचायतींवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याबाबतीत सरकारने अध्यादेश काढला आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यातर्फे या प्रत्येक ग्रामपंचायतीत एक प्रशासक नेमावा, असे आदेश राज्य सरकारतर्फे देण्यात आले आहेत. पुण्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कार्यालयातर्फे प्रत्येक ग्रामपंचायतीत असलेल्या इच्छुक उमेदवारांसाठी एक अर्जाची प्रत १४ जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यात अर्जदाराला त्याचे नाव, पदाचा अनुभव, लोकसभा व विधानसभा मतदार संघ यांच्यासह अन्य तपशील फोटोसह भरायचा आहे. मात्र, या अर्जासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खात्यात जमा केलेल्या ११ हजार रुपये रोख रक्कमेचा पुरावाही जोडायचा आहे, असे पत्रक पुणे जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष प्रदीप गारटकर यांनी काढले आहे. पुणे जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या धनकवडी शाखेच्या खात्यात इच्छुक उमेदवारांनी ही रक्कम वर्ग करण्याची विनंती केली आहे.एकट्या पुण्यात ७५० ग्रामपंचायतींवर प्रत्येकी एक प्रशासक नेमायचा म्हटल्यास ८२ लाख ५० हजार इतकी रक्कम एका उमेदवाराकडून वसुल केली जाऊ शकते, ग्रामविकास मंत्री हे राष्ट्रवादीचे असल्याने हि अवैध वसुली पक्षाच्या अजेंड्या नुसार सुरु झाली असून या घोडे बाजाराची चौकशी करून राज्यातील प्रशासक नेमणुका प्रक्रिया तातडीने रद्द करण्याची मागणी वंचितने केली आहे.

"संबंधित गावात सरपंच पद ज्या प्रवर्गासाठी (उदा. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास वर्ग, महिला, सर्वसाधारण इत्यादी) आरक्षित होते. त्याच प्रवर्गाच्या योग्य व्यक्तीच्या नावाची प्रशासक म्हणून शिफारस करण्याची दक्षता घ्यावी.”, असे हसन मुश्रीफ यांनी सर्व पालकमंत्र्यांना पत्राद्वारे सांगितले असून याबाबत बातम्या प्रसारित झाल्या आहेत. त्या फसव्या स्वरूपाच्या आहेत. कारण १४ जुलै २०२० रोजी ग्राम विकास विभागाने मुदत संपणा-या ग्रामपंचायतवर प्रशासक नियुक्तीचे निकष व कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी शासन परिपत्रक काढले आहे. मुद्दा क्रमांक ५ वर प्रशासक नियुक्ती ही पर्यायी व्यवस्था असल्याने प्रशासकाचे पद कोणत्याही प्रवर्गासाठी राखीव ठेवता येणार नाही असे स्पष्ट नमूद आहे. एकीकडे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास वर्ग, महिला, सर्वसाधारण हे आरक्षण परिपत्रक काढून नाकारायचे आणि दुसरीकडे सर्व पालकमंत्र्यांना पत्राद्वारे आरक्षित होते त्याच प्रवर्गाच्या योग्य व्यक्तीच्या नावाची प्रशासक म्हणून शिफारस करण्याची दक्षता घ्यावी, असे सांगणे ही राज्यातील राखीव प्रवर्गाची उघड फसवणूक आहे. ग्राम विकास मंत्री अश्या पद्धतीने जनतेची फसवणूक करीत असून त्यांनी राष्ट्रवादी कडून होत असलेल्या वसुली तसेच राखीव प्रवर्गाची फसवणूक केल्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा अशी मागणी देखील राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे. या गैरव्यवहार व फसवणुकीची तक्रार केंद्र सरकार, राज्यपाल व निवडणूक आयोगा कडे वंचित करणार आहे, असे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख सुरेश नंदिरे यांनी कळविले आहे.